ए.टिए.म निर्मातालाई निर्माता संघको ४८ घण्टे अल्टिमेटम

                केहि समय अगाडी सार्वजनिक भएको फिल्म 'एटिएम' को प्रोमोले नेपाली फिल्म उधोग र यसमा काम गर्ने फिल्मकर्मीको अपमान भएको भन्दै निर्माता संघले सो फिल्मका निर्मातालाई स्पष्टिकरण दिन ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ ।संघको आज बसेको बैठकले सञ्चारमाध्यममा छरिएको सो फिल्मको प्रोमो तथा गीतले ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै संघको आज बसेको बैठकले फिल्मका ति सामाग्रीलाई किन रोक लगाउने लगाउने भन्ने बारे निर्माता स्वयं उपस्थित भई लिखित चित्त बुझ्दो स्पष्टिकरण दिन पत्र काटेको छ । यदि निर्माताले चित्त बुझ्दो स्पष्टिकरण नदिएका संघले ति निर्मातालाई साधारण सदस्यबाट निष्काशित गरि फिल्म रिलिजमा प्रतिबन्ध लगाउनेछ । नेपाली समाजमा अराजकता ल्याउन खोज्ने सो फिल्मको बारेमा फिल्मीखबरले निरन्तर फलो पनि गरिरहेको छ ।यस्तै संघको आज बसेको बैठकले केहि दिन अगाडी नेपाल चलचित्र विकास बोर्ड र चलचित्र संघ बिच भएको नौं बुँदे सहमतीको ५ र ६ बुँदामा आफ्नो गम्भिर आपत्ति भएको जनाउँदै आईतवार बोर्डमा डेलिगेसन जाने निर्णय गरेको छ । यहि बोर्डले सो निर्णयमा हेरफेर नगरेमा संघले त्यसको बिरोध गर्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको संघका सचिव सुरेश दर्पण पोखरेलले बताए । संघले असहमती जनाएको ५ र ६ नम्बरको बुँदा यस्तो छ -५. सिद्धान्ततः दिनमा कति वटा चलचित्र र शो चलाउने भन्ने विषय व्यवसायिक भएकोले शो तय गर्ने अधिकार चलचित्र घर कै हो । तर सामाजिक मर्यादा, व्यापारिक मर्यादा र अनुसाशन तथा कानून र व्यवस्था समेतको कारण राज्यले त्यस्तो व्यापारको सञ्चालनको लागि विभिन्न शर्त तथा मापदण्ड निर्धारण गरेको हुन्छ । सोही बमोजिम बिहानी शोको सामाजिक पक्षका बारेमा आवश्यक अध्ययन तथा छलफल गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले चलचित्र विकास बोर्डले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी आवश्यक शर्त र मापदण्ड तोकी चलचित्र नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम स्वीकृति दिनेछ । यसैगरि स्वदेशी चलचित्रलाई यथेष्ठ सहयोग पुग्ने गरी र प्राथमिकता प्रदान गर्दै अवस्था अनुसार एकै दिनमा कुनै शोमा स्वदेशी तथा कुनै शोमा विदशी चलचित्र समेत प्रदर्शन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सहमत भयौं ।६. चलचित्र क्षेत्रको दिगो तथा व्यवस्थित विकासको लागि यसलाई छुट्टै उद्योगको रुपमा मान्यता दिई यस क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदानको आधारमा चलचित्र विकास बोर्डको उद्देश्य प्राप्ति र प्रशासनिक खर्च सञ्चालनका लागि राज्यले निश्चित बजेट बनाई छुट्याउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यसैले वर्तमान चलचित्र विकास शुल्कको विकल्प खोज्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि बोर्ड तथा संघ दुबैले संयुक्त रुपमा पहल गर्ने सहमत भयौं ।चाबहिल चुच्चेपाटीमा रहेको केएल टावरमा बन्दै गरेको मल्टिप्लेकस हलका लागि ३ करोड बराबरको अमेरिकाबाट ल्याईएको साउन्ड सिस्टम र ब्रसेल्सबाट ल्याईएका प्रोजेक्टरलाई भन्सार छुट गराउने बहानामा बोर्ड कर्मचारी निलहरी काफ्लेले एक लाख घुष खाएको खबर बाहिरिए पछि संघले आजकै बैठकबाट तीन सदस्यिय छानबिन समिती गठन गरेको छ । संघका उपाध्यक्ष उदय सुब्बाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितीमा संघका सचिव सुरेश दर्पण र सदस्य गोबिन्द शाही रहेका छन् । उनीहरूले सो घुष काण्डको बारेमा यथासिघ्र सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।


Source - Merojilla.com